लहान । पछिल्लो निर्वाचनमा ‘परिवर्तन’ को नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिकतर्फ कुल ५७ सिट प्राप्त गर्दा मधेशी दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको देखिएको छ।
मधेश प्रदेशबाट उल्लेख्य मत बटुले पनि रास्वपाले ५७ जनाको विशाल संसदीय टोलीमा एक जना पनि ‘मधेशी दलित’ (महिला वा पुरुष) लाई अटाउन नसक्नुले पार्टीको समावेशी चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
मधेशको मत, पहाडको प्रतिनिधित्व?
रास्वपाले मधेश प्रदेशबाट मधेशी, जनजाति, मुस्लिम र महिला कोटामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गराए तापनि दलित कोटामा भने ‘मधेशी दलित’ लाई पूर्णतः निषेध गरेको छ। २०७८ को जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा दलितको जनसङ्ख्या करिब १७.३% रहेको छ, जसमा मधेशी दलितको हिस्सा प्रमुख छ। तर, रास्वपाले दलित क्लस्टरबाट छानेका सांसदहरूमा पहाडे दलितको मात्रै बाहुल्यता हुनुले “मधेशको भोट लिने तर मधेशकै उत्पीडितलाई नेतृत्व नदिने” पुरानो दलीय प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ।
इन्जिनियर अरविन्द कुमार रामको उपेक्षा
देशभरबाट मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि योग्य उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका इन्जिनियर अरविन्द कुमार राम को नाम रास्वपाको बन्दसूचीमा अग्रपंक्तिमा चर्चामा थियो। तर, ५७ जनाको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुँदा उनलाई समेत प्रतिनिधि सभामा अटाउन पार्टीले आवश्यक ठानेन। मधेशी दलित समुदायबाट एकजना दक्ष र शिक्षित व्यक्तिलाई समेत पन्छाउनुले रास्वपाभित्रको आन्तरिक छनोट प्रक्रियामा ‘नस्लीय’ वा ‘भौगोलिक’ पूर्वाग्रह रहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ।
५७ मा शून्य: एक गम्भीर खाडल
५७ जनाको सूचीमा महिला, मुस्लिम, थारु र जनजाति क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुँदा सबैभन्दा पिँधमा रहेको मधेशी दलित समुदायबाट एक जना पनि महिला वा पुरुष नहुनुले रास्वपाको “समानुपातिक न्याय” को नारालाई गिज्याइरहेको छ। मधेश प्रदेशका मुसहर, चमार, डोम, दुसाध जस्ता क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गराउनुको साटो पहाडे दलितलाई मात्र प्राथमिकता दिनुले मधेशी दलितहरूले आफूलाई फेरि पनि ठगिएको महसुस गरेका छन्।
